सुरक्षा बलों के अनुरक्षण में हुआ कश्मीर प्रेस क्लब का जबरन टेकओवर

संपादक मंडल

कश्मीर प्रेस क्लब में 15 जनवरी को सुरक्षा बलों (हथियारबद्ध पुलिस व बख्तरबंद गाड़ियों) की भारी तैनाती के बीच उनके अनुरक्षण में 11 “पत्रकारों” द्वारा परिसर में घुस कर एक अवैध बैठक की गई जिसमें प्रेस क्लब की निर्वाचित बॉडी को भंग करने का निर्णय ले लिया गया। गौरतलब है कि 2018 में स्थापित हुए कश्मीर प्रेस क्लब, 300 से अधिक पत्रकार जिसके सदस्य हैं, के परिसर में हथियार लाना प्रतिबंधित है जिसका दिनदहाड़े उल्लंघन करते हुए यह बैठक हुई और एक अनिर्वाचित व अवैध 3-सदस्यीय अंतरिम बॉडी का गठन किया गया। ज्ञातव्य है कि मई 2021 से ही प्रेस क्लब का पंजीकरण प्रशासन के समक्ष लंबित था जिसे 13 जनवरी को अंततः स्वीकृत करने की घोषणा हुई लेकिन अगले ही दिन इसे फिर होल्ड पर डाल दिया गया जिसके कारण महीनों से निलंबित नई बॉडी के चुनाव फिर टल गए। अब अगले चुनाव पर कोई स्पष्टता नहीं है। ‘यथार्थ’ कश्मीर प्रेस क्लब के इस जबरन टेकओवर की भर्त्सना करता है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव भी महीनों से निलंबित हैं जिन्हें नवंबर 2020 में ही जिला प्रशासन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। जनवादी आवाज़ों के अनुसार गैर-लोकतांत्रिक तरीके से अनुछेद 370 को हटाए जाने के बाद महज़ यही दो संस्थाएं कश्मीर में स्वतंत्र रूप से कार्यरत थी। स्पष्ट है कि फासीवादी अजेंडे के तहत इन जनवादी संस्थाओं को दबाने अथवा कब्जा करने हेतु ही केंद्र की मोदी सरकार यह कदम उठा रही है।
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